सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने की तैयारी में है। एक व्हीकल पर करीब 1.4 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार दे सकती है। यह बेनिफिट दोपहिया और तीन पहिया पर भी मिलेगा। हाई एंड इलेक्ट्रिक कारों के लिए अधिकतम सब्सिडी 4 लाख रुपए तक की हो सकती है।

5 सालों के लिए होगी स्कीम

फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME-2) को लेकर हुई मीटिंग में हाई पावर कमेटी ने यह भी रिकमंड किया है कि इस स्कीम में 4 हजार करोड़ की जगह (पहले लिए गए निर्णय के अनुसार) 5500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाए। यह स्कीम 5 सालों के लिए होगी। फाइनल पॉलिसी यूनियन कैबिनेट की सहमति से बनाई जाएगी।

कीमत से 20 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी

सरकार ने फेम-1 को 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया था लेकिन इससे 5500 करोड़ करने की सिफारिश की गई है। दरअसल इसका मकसद कंज्युमर को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार चाहती है कि डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हों। कमेटी ने सिफारिश की है कि इलेक्ट्रिक कार पर उसकी कीमत की 20 फीसदी तक सब्सिडी दी जाए।

बैटरी के साइज से हिसाब से छूट मिलेगी

सब्सिडी कार की बैटरी के साइज के आधार पर दी जाएगी।  हर किलोवाट आवर (KwH) पर 10 हजार रुपए की सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। अभी इंडिया में मिल रही ई-कारों की बैटरी 14KwH कैपेसिटी के साथ आ रही है। यानी इस पर 1.4 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। दोपहिया वाहनों की बैटरी 2KwH कैपेसिटी के साथ आ रही है। वहीं तीन पहिया वाहनों की बैटरी 4 से 4.5KwH की कैपेसिटी के साथ आ रही है।

लिमिटेड गाड़ियों पर लागू होगा ऑफर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हाई पावर कमेटी इस बारे में विचार कर चुकी है। कमेटी ने 5500 करोड़ रुपए का अलोकेशन टाटा और महिंद्रा के जो इलेक्ट्रिक कार के मॉडल हैं, उन्हें खरीदने पर 1.4 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। एक निश्चित सीमा तक ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी। यह संख्या कितनी होगी, यह अभी तय नहीं किया गया है।

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